मुंबई

यापुढे अनधिकृत घरे किंवा प्लॉटची यापुढे रजिस्ट्रीच होणार नाही, महाराष्ट्र शासनाचा निर्णय‼

John Smith
Jun 11 / 2018

राज्यातील नागरी क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामे, इमारती अथवा प्लॉटिंगची समस्या रोखण्यासाठी भाजप सरकार ने धाड़सी निर्णय घेत नगरविकास विभागाला अशा मालमत्तांची खरेदी-विक्री होऊ नये म्हणून कड़क उपाययोजना करण्यासाठीचे आदेश देऊन ते तंतोतंत अंमलबजावणी करण्यासाठी तंबी दिलेली आहे. यानुसार महाराष्ट्र सरकार ने ३ मे २०१८ रोजी परिपत्रक जारी करण्यात आले असून राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था व विविध प्राधिकरणांना आपल्या क्षेत्रातील अधिकृत, अनधिकृत बांधकामांची वॉर्डनिहाय माहिती दुय्यम निबंधकांकडे देण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. अशा अनधिकृत मालमत्तांची नोंदणीच निबंधकांनी करून घेऊ नये, असे महाराष्ट्र सरकारने काढलेल्या 3 मे 2018 च्या परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे. संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था व विकास प्राधिकरणांनी गट क्रमांक व विकासकांच्या नावासह अनधिकृत मालमत्तांची (बांधकामे व इतर) माहिती आपल्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावी व त्यासंबंधी वर्तमानपत्रांमधूनही प्रसिद्धी द्यावी, असे परिपत्रकात सूचित आहे. त्यामुळे यापुढे सर्व सामान्य नागरिकांची फसवणूक रोखण्यासाठी प्रादेशिक नगररचना अधिनियम १९६६ कायद्यातील ५२, ५३, व ५४ तसेच महानगरपालिका अधिनियम २६०, २६७, २६७ (अ) आणि कायद्यानुसार कारवाई करण्यात येईल.

यापुढे अनधिकृत घरे किंवा प्लॉटची यापुढे रजिस्ट्रीच होणार नाही, महाराष्ट्र शासनाचा निर्णय‼
W

Your Mobile will not be published. Required fields are marked *