राज्यात अकरावीच्या ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेला अल्प प्रतिसाद : तांत्रिक अडचणींमुळे शिक्षण विभाग चिंतेत

 

11th admission 

राज्यात अकरावीच्या ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेला अल्प प्रतिसाद : तांत्रिक अडचणींमुळे शिक्षण विभाग चिंतेत

महाराष्ट्र शासनाने शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ पासून राज्यातील सर्व कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये अकरावीचे प्रवेश ऑनलाइन आणि केंद्रिकृत प्रणालीद्वारे घेण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. शिक्षण क्षेत्रातील ही मोठी पावले मानली जात असतानाच या नव्या प्रणालीला अपेक्षेप्रमाणे प्रतिसाद मिळालेला नाही. पहिल्या तीन दिवसांत केवळ ६.१० लाख विद्यार्थ्यांनी ऑनलाइन नोंदणी केली असून, राज्यात उपलब्ध जवळपास २० लाख जागांशी ही संख्या तितकीशी सुसंगत वाटत नाही. परिणामी, शिक्षण विभागात चिंतेचे वातावरण आहे.

ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया : संधी की अडचण?

तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रियेला पारदर्शक व सुलभ बनविण्याच्या उद्देशाने ही ऑनलाइन प्रणाली लागू करण्यात आली. पण प्रत्यक्षात अनेक विद्यार्थ्यांना आणि त्यांच्या पालकांना या प्रक्रियेत अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

मुख्य अडचणी कोणत्या आहेत?

1. संकेतस्थळाचा तांत्रिक बिघाड – अधिकृत संकेतस्थळ वारंवार क्रॅश होत आहे. परिणामी, अनेक विद्यार्थ्यांना अर्ज भरताना त्रास होत आहे.

2. लॉगिन आयडी/पासवर्डची अडचण – नोंदणी झाल्यानंतरही लॉगिन करताना "इनव्हॅलिड क्रेडेन्शियल" अशा त्रुटींचा अनुभव येतो.

3. फॉर्म सबमिट करताना वेळ लागणे – अर्ज करताना वेळेचा मोठ्या प्रमाणावर अपव्यय होत असल्याच्या तक्रारी आहेत.

4. दुरुस्तीची मर्यादा – एखाद्या विद्यार्थ्याकडून फॉर्म भरताना चूक झाली तर तो फॉर्म डिलिट किंवा संपादित करता येत नाही.

या सर्व समस्यांमुळे विद्यार्थ्यांच्या मनात संभ्रम निर्माण झाला असून, वेळेत प्रवेश होईल की नाही, याविषयी चिंता वाढली आहे.

शिक्षक महासंघाचा पुढाकार

विद्यार्थ्यांच्या अडचणी लक्षात घेता महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाने शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांची भेट घेतली. त्यांनी निवेदनाद्वारे तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी केली. त्यांच्या मते, खालील गोष्टी शासनाने त्वरित अमलात आणाव्यात:

स्थानिक स्तरावर फॉर्म डिलिट करण्याची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी.

मार्गदर्शन केंद्रांना (ARC सेंटर) लॉगिन आयडी व पासवर्डची सुविधा द्यावी.

विज्ञान शाखेसाठी माध्यम निवडण्याचे गोंधळ टाळण्यासाठी एकच पर्याय असावा.

ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी "नॉन क्रिमिलियर" प्रमाणपत्राची अट रद्द करण्यात यावी.

फॉर्मचा दुसरा भाग अधिक सुलभ केला जावा.

महासंघाच्या या मागण्यांवर डॉ. संजय शिंदे यांच्यासह इतर पदाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.

शासनाची तातडीची पावले

शिक्षण उपसंचालकांना स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत की कोणताही पात्र विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहता कामा नये. यासाठी स्थानिक शाळा आणि महाविद्यालयांनी मार्गदर्शन सत्रे आयोजित करावीत आणि विद्यार्थ्यांना वेळोवेळी मार्गदर्शन द्यावे, असे सूचित करण्यात आले आहे.

प्रचार-प्रसारावर भर

अल्प प्रतिसादामुळे आता प्रवेश प्रक्रियेबाबत जनजागृती करण्यावर भर दिला जात आहे. शिक्षण संचालकांनी निर्देश दिले असून:

प्रसारमाध्यमांच्या साहाय्याने अधिकाधिक माहिती दिली जाईल.

शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये बैठका घेऊन माहिती दिली जाईल.

विद्यार्थ्यांशी थेट संपर्क साधून प्रवेश प्रक्रियेचे महत्त्व पटवून देण्यात येईल.

विद्यार्थ्यांचे हित केंद्रस्थानी

ही प्रक्रिया यशस्वी होण्यासाठी प्रशासन, शाळा, शिक्षक, विद्यार्थी आणि पालक यांच्यात सुसंगत समन्वय आवश्यक आहे. शासनाने विद्यार्थ्यांना सुलभ, पारदर्शक आणि त्रासमुक्त प्रवेश प्रक्रिया देण्याचे वचन दिले असून, अंमलबजावणीच्या टप्प्यावरच यशाचा निर्णय होणार आहे.

महत्वाच्या सूचना विद्यार्थ्यांसाठी:

• अधिकृत संकेतस्थळावर वेळेत नोंदणी करा.
• आवश्यक कागदपत्रांची तयारी ठेवा.
• अर्ज करताना माहिती अचूक भरा.
• त्रुटी झाल्यास शाळेच्या मदतीने संपर्क करा.
• प्रवेश प्रक्रियेचे वेळापत्रक वेळोवेळी तपासा.