Ladki Bahin Yojana update लाडकी बहीण योजनेतून २,२८९ महिला अपात्र ठरल्या; सरकार पैसे परत घेणार?

Ladki Bahin Yojana update 

Ladki Bahin Yojana update लाडकी बहीण योजनेतून २,२८९ महिला अपात्र ठरल्या; सरकार पैसे परत घेणार? 

मुंबई, जुलै २०२५ – महाराष्ट्र सरकारच्या महत्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेत मोठा खुलासा समोर आला आहे. महिलांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या या लोकप्रिय योजनेत २,२८९ महिलांना अपात्र ठरवून लाभ थांबवण्यात आला आहे, अशी माहिती महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी विधानसभेत लेखी उत्तराद्वारे दिली.

या योजनेचा उद्देश २१ ते ६५ वयोगटातील महिलांना दरमहा ₹१५०० थेट त्यांच्या खात्यात जमा करून आर्थिक स्थैर्य देण्याचा होता. मात्र, अलीकडील पडताळणीत असे दिसून आले की, वगळण्यात आलेल्या महिलांपैकी बहुतांश सरकारी कर्मचारी आहेत, जे या योजनेसाठी पात्र नाहीत.

सरकारी कर्मचाऱ्यांचा गैरफायदा

मे महिन्यात योजनेची प्राथमिक तपासणी सुरू असताना २,२०० पेक्षा अधिक सरकारी कर्मचारी महिला लाभार्थी आढळल्या होत्या. त्यानंतर अधिक सखोल चौकशीत आणखी काही अपात्र लाभार्थी सापडले. अशा महिलांना योजनेतून वगळण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे, तसेच इतर अपात्र अर्जांची छाननीही सुरू आहे.

प्राप्तिकर तपासणीसाठी सीबीडीटीची साथ

राज्य सरकारने सुमारे २ कोटी ६३ लाख अर्जांची प्राप्तिकर तपासणी करण्याची तयारी केली आहे. त्यासाठी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ (CBDT) आवश्यक माहिती देण्यास तयार असून ही माहिती मिळाल्यानंतर अधिक अचूक पडताळणी शक्य होईल.

राजकीय आणि आर्थिक परिणाम

लाडकी बहीण योजना जाहीर केल्यानंतर राज्याच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ झाली होती. सत्ताधारी महायुतीचे नेते देखील या योजनेला निवडणुकीतील यशामागे कारणीभूत मानतात. मात्र, योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर ताण निर्माण झाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.

पुढील काय?

सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जवळ आल्यामुळे प्राप्तिकर तपासणी प्रक्रिया लांबण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. योजनेतील पात्र महिलांना न्याय मिळावा आणि अपात्र महिलांनी चुकीने लाभ घेऊ नये, यासाठी राज्य शासनाकडून नियोजनबद्ध पावले उचलली जात आहेत.

📌 महत्वाचे मुद्दे एका दृष्टीक्षेपात:

• २,२८९ महिलांना लाडकी बहीण योजनेतून वगळण्यात आले
• सर्व महिलांचा सरकारी कर्मचारी म्हणून तपशील समोर
• प्राप्तिकर तपासणीसाठी CBDTची माहिती उपयोगात
• २.६३ कोटी अर्जांची पडताळणी अपेक्षित
• आर्थिक ताण आणि निवडणूक राजकारणाचा प्रभाव