आरटीईसाठी १७६ कोटी मंजूर; ४.७ लाख विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षणाचा लाभ
राज्यातील खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये ‘आरटीई’ (शिक्षणाचा हक्क अधिनियम) अंतर्गत पहिली ते आठवीच्या वर्गात शिकणाऱ्या ४ लाख ७९ हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांच्या मोफत शिक्षणासाठी शिक्षण विभागाने तब्बल १७६ कोटी ९२ लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. २०२४-२५ शैक्षणिक वर्षासाठी ही आर्थिक तरतूद करण्यात आली असून हजारो गरजू विद्यार्थ्यांना याचा थेट लाभ मिळणार आहे.
आरटीई कायद्याचा उद्देश
आरटीई कायद्याअंतर्गत, खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये पहिलीत दाखल होणाऱ्या वंचित आणि दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्यात आलेल्या असतात. या विद्यार्थ्यांचे शिक्षण आठवीपर्यंत पूर्णपणे मोफत असते. शाळांना त्यासाठीच्या शुल्काची भरपाई शासनाकडून दिली जाते.
या योजनेत फक्त ट्युशन फी नव्हे, तर शैक्षणिक साहित्य, युनिफॉर्म, आणि इतर शैक्षणिक आवश्यक खर्चाचाही समावेश असतो. यामुळे पालकांवर आर्थिक बोजा न पडता त्यांच्या मुलांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण घेता येते.
केंद्र सरकार: ६०%
राज्य सरकार: ४०%
अधिकाऱ्यांचे मत
शरद गोसावी, संचालक (नोडल अधिकारी, आरटीई) यांनी सांगितले की, “केवळ पहिलीच नव्हे, तर आठवीपर्यंत दाखल सर्व विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षणाची हमी सरकार देते. शाळांनी नियमांनुसार प्रवेशप्रक्रिया पार पाडावी आणि वेळेत माहिती सादर करावी.”
तुमचं मत काय?
आरटीई अंतर्गत लाभ मिळवताना तुम्हाला अडचणी आल्या का? खाली कमेंट करून आम्हाला जरूर कळवा.
0 टिप्पण्या